.: नागरिक अधिकार या मासिकाविषयी .....

6 February 2012

नागरिक अधिकार या मासिकाविषयी .....

सुभाष बसवेकर हे नागरिक अधिकार या मासिकाचे संपादक आहेत. हे मासिक सर्व कार्यकर्त्यामध्ये वाचले जाते.मासिकाची वार्षिक वर्गणी २४० रुपये आहे . आपण वर्गणी state बँक ऑफ इंडिया च्या कोणत्याही शाखात सुभाष बसवेकर यांच्या नावाने खाते नंबर 20102640492 मध्ये भरू शकता. तसेच आपण नागरिक अधिकार या नावाने चेक किंवा डिमांड ड्राफ्ट पाठवू शकता.

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यानो एक व्हा ! माहिती अधिकार कायदा वाचवा !!

माहिती अधिकार कायदा निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न शासन व प्रशासनातील काही लोक करीत आहेत.

मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरवती, इ अन्य ठिकाणचे माहिती आयुक्त निपक्षपातीपणे निकाल देत नाहीत. सरकारी अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा माहिती आयुक्ताकडून जाणीवपुवर्क प्रयत्त्न होत आहे .त्यामुळे माहिती अधिकार वापरून प्रशासन पारदर्शक करण्यासाठी प्रयत्न करणारे कार्यकर्ते निराश होत आहेत.बहुतेक ठिकाणी आयुक्तांच्या नियुक्ताच करायच्या नाहीत असे छूपे धोरण सरकारने ठरवलेले दिसत आहे. माहिती अधिकार कायदा मारून टाकायचा हेच सत्ताधारी लोक व प्रशासनातील मंडळींनी ठरविलेले आहे.या भ्रष्ट मंडळीचा कट हाणून पडायचा असेल तर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी संघटीत होऊन सरकारवर दबाव टाकायला हवा.

माहिती आयुक्त म्हणून निवृत्त सरकारी बाबू बसविले कि ते भ्रष्ट व माहिती न देणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्या वाचविण्याच्या प्रयत्न करतात.त्या मुळे निवृत्त अधिकाऱ्याच्या ऐवजी निवृत्त न्यायधीश किंवा जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते यांची आयुक्त पदी निवड करण्याची मागणी केली पाहिजे.

बहुतांश ठिकाणी आयुक्तच नियुक्त न केल्याने दुसरे अपील सुनावणी होत नाहीत. अपिलांचे हजारोंचे ढीग साचलेले आहेत.माहिती अधिकार कायदा मारण्याचा हा डाव आहे.

हे सर्व थांबविण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी व जागरूक नागरिकांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच विरोधी पक्ष नेते एकनाथ खडसे या तिघांना प्रत्येकी एक य प्रमाणे तीन पोस्ट कार्ड लिहावे.कारण माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार या तिघांना संपूर्ण राज्यभरातून अशी लाखो कार्ड जर या तिघांना पोहचली तर जनतेचा दबाव पडेल आणि चांगल्या व स्वच्छ प्रतिमेच्या व्यक्तींची माहिती आयुक्त पदी निवड होऊ शकते.

तुमचे दीड रुपयांची तीन पत्रे माहिती अधिकार कायदा वाचवू शकतात.तेंव्हा चला लिहा पत्र आणि वाचवा जनतेचा हक्क !