श्री दत्ताराम आप्पा राणे . माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ
,कार्यकर्ते यांनी निवडणूक आयोग याच्याशी
महाराष्ट्र विधान सभा निवडणूक 2015-16 मधील कायद्याचे
उल्लंघन आणि अनियमितता या संबंधी
केलेला पत्रव्यवहार
15 January 2017
23 October 2014
4 April 2012
माहिती अधिकार कायदा संपवण्याचा कट हाणून पाडा
माहिती अधिकार कायदा संपवण्याचा कट हाणून पाडा
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यानो एक व्हा ! माहिती अधिकार कायदा वाचवा !!
दीडशे शब्दात अर्ज करण्याची सक्ती हाणून पाडा.
दीडशे शब्दात अर्ज करण्याची सक्ती हाणून पाडा.
माहिती अधिकार कायदा निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न शासन व प्रशासनातील काही लोक करीत आहेत.महराष्ट्र शासनाने माहिती मागविण्यासाठी केवळ दीडशे शब्दाची सक्ती केली असून हि
( कु ) सुधारणा राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे माहितीअधीकाराचा गळा दाबायला निघाले आहेत.
केवळ दीडशे शब्दाच्या सक्तीमुळे कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच धक्का पोहचत आहे.शासनाच्या या कुटील निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. माहिती अधिकार कायदा मारून टाकायचा हेच सत्ताधारी लोक व प्रशासनातील मंडळींनी ठरविलेले आहे.या भ्रष्ट मंडळीचा कट हाणून पडायचा असेल तर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी संघटीत होऊन सरकारवर दबाव टाकायला हवा.
महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्राची प्रत येथे पहा
केवळ दीडशे शब्दाच्या सक्तीमुळे कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच धक्का पोहचत आहे.शासनाच्या या कुटील निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. माहिती अधिकार कायदा मारून टाकायचा हेच सत्ताधारी लोक व प्रशासनातील मंडळींनी ठरविलेले आहे.या भ्रष्ट मंडळीचा कट हाणून पडायचा असेल तर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी संघटीत होऊन सरकारवर दबाव टाकायला हवा.
महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्राची प्रत येथे पहा
20 March 2012
19 March 2012
27 February 2012
22 February 2012
माहिती अधिकार कायदा संपवण्याचा कट हाणून पाडा
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यानो एक व्हा !
माहिती अधिकार कायदा वाचवा !!
माहिती अधिकार कायदा वाचवा !!
माहिती आयुक्त म्हणून निवृत्त सरकारी बाबू बसविले कि ते भ्रष्ट व माहिती न देणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्या वाचविण्याच्या प्रयत्न करतात.त्या मुळे निवृत्त अधिकाऱ्याच्या ऐवजी निवृत्त न्यायधीश किंवा जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते यांची आयुक्त पदी निवड करण्याची मागणी केली पाहिजे.
बहुतांश ठिकाणी आयुक्तच नियुक्त न केल्याने दुसरे अपील सुनावणी होत नाहीत. अपिलांचे हजारोंचे ढीग साचलेले आहेत.माहिती अधिकार कायदा मारण्याचा हा डाव आहे.
हे सर्व थांबविण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी व जागरूक नागरिकांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच विरोधी पक्ष नेते एकनाथ खडसे या तिघांना प्रत्येकी एक य प्रमाणे तीन पोस्ट कार्ड लिहावे.कारण माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार या तिघांना संपूर्ण राज्यभरातून अशी लाखो कार्ड जर या तिघांना पोहचली तर जनतेचा दबाव पडेल आणि चांगल्या व स्वच्छ प्रतिमेच्या व्यक्तींची माहिती आयुक्त पदी निवड होऊ शकते.
तुमचे दीड रुपयांची तीन पत्रे माहिती अधिकार कायदा वाचवू शकतात.तेंव्हा चला लिहा पत्र आणि वाचवा जनतेचा हक्क !
Subscribe to:
Posts (Atom)